- शेयर वजारको सुधार -

किरण कुमार पन्त

उद्यम तथा उद्यमशीलता व्यक्ति तथा समाजको उत्पत्ति हो भने समुहगतरुपमा यो राष्ट्र्को संपत्ति हो । सहि सरकारी नीतिले यस्को विकाश सजिलो किसिमले हुन्छ तर सरकारी नीति बन्दैमा उद्यम तथा उद्यमशीलता एकै पटकमा विकाश हुने कुरा होइन । यसको लागी व्यक्ति तथा समाजको समय, अर्थ, ज्ञानको लगानी तथा लगनशीलताका मात्र नभएर राज्यको पनि लगानीको आवश्यकता पर्दछ ।

हाम्रो जस्तो अल्पविकशित देशमा सरकारी नीतिले उद्यमशील व्यक्ति तथा उद्यमशील व्यक्तिहरु भएको संगठित संस्थाहरुको विकाश सगै सर्वसाधारणलाई उद्योग, व्यापारमा संलग्न गरी कसरी बढाउन सकिन्छ भनि वनाइएको नितिले बढि से वढि जनतामा उद्यम तथा उद्यमशीलता वढाई गरीवी निवारणमा एकातिर सहयोग हून्छ भने अर्कोतिर उद्यमशील व्यक्ति तथा उद्यमशील व्यक्तिहरु भएको संगठित संस्थाहरुको विकाश हून्छ । यहा राज्यको एउटा मुख्य दायित्व भनेको उद्यमशीलताको असर सर्वसाधारण तहमा पु¥याउन उद्दत उद्यमशील समुहको विकाश गर्नु तथा बढि से बढि सर्वसाधारणको लागी यस्तो वातावरण तयार गरी दिनु हो । शेयर वजारको विकाशमा यस्को गहिरो संम्वन्ध हुन्छ ।

राज्यले सर्वसाधारणलाई उद्योग, व्यापारमा संलग्न गरी वढाउने हेतुले सस्थाको उत्पति तथा संस्थापनमा सर्वसाधारणको लगानी वढाउन, उद्यमशीलताको असर सर्वसाधारण तहमा पु¥याउन तथा त्यस्ता संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको लगानीको प्रतिशत तोकी छुट्याइएको नियमले यसमा थप उर्जा थप्दछ ।

नेपालमा यसको शुरुवात वि.सं.१९८४वाट भएको भएपनि सुचारुरुपले वि.सं.२०४१वाट निजीक्षेत्रको सहभागितामा विकासको लहर उठाउने उदार आर्थिक नीति र वि.सं.२०४६ साल पछि वढेको देखिए पनि हाल स्थिर देखिन्छ । वि.सं. २०४१ पछि खुलेका वैक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निश्चितरुपमा तिस प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुन पर्ने नेपाल राष्ट्र् बैक (ने रा वै) को नियमका कारणले नेपालको वैक तथा वित्तिय सस्थाहरुमा सर्वसाधारणको लगानी निश्चित रुपमा भइ सर्वसाधारणमा उद्यमशीलताको असरको पहूंच त्रढेको छ ।

वैक, वित्त, तथा बिमा क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र वैक तथा बिमा समितीले अनिवार्य रुपमा धितोपत्रहरुको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरि दिएको र निश्चित समयमा ती संस्थाहरुले आफना हैसियत अर्थात वैलेन्स सिट राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भएवाट त्यस्ता संस्थाहरुका सार्वजनिक शेयर निष्काशनको वृद्दि तथा शेयर वजार वढि सव्रिmय भएको पाइएको छ भने अन्य क्षेत्रमा यस्तो अनिवार्यता गराउने संस्था तथा त्यस्ता नियमनकारी नभएको कारणले धेरै सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संस्थाहरु सार्वजनिक शेयर निष्काशन पछि आफना हैसियत अर्थात वैलेन्स सिट समयमा प्रकाशन गर्न नसकेका र पूंजी वजारमा नटिकेका तथ्याकवाट देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र र पूंजी बजारको समग्र विकासको निमित्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साथसाथै ठुल्ठुला उद्योगहरुको पनि अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने हो, तर सो करिव शून्यप्रायः छ । वास्तविकतामा आधारित भएर पूंजी बजारलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने हालको पूंजी बजारमा बैंकिंग तथा वित्तिय क्षेत्रले नै मूलतः हिस्सा ओगटेको छ ।

यस्ले निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक विकाशको गति बढाउने सरकारी नीतिले छरिएर बसेको वचतलाई देशको आर्थिक वृद्दिमा जर्गेनाको शुरुवात गर्न गराउन एकातिर सहयोग भएको छ भने अर्को तिर साना वचतकर्ताहरुले आर्थिक उन्नतीको विभिन्न पाइला बारे ज्ञान पाई वचत बढाई गरीवीको चक्रवाट बाहीरीन मद्दत भएको छ । निजी क्षेत्रलाइ सहभागी गराई देशको आर्थिक विकाशको गतिलाइ अघि बढाउने यो आन्दोलनवाट देखिएको नेपालको संगठित क्षेत्रको विकाश र त्यसमा पूंजी वजारमा उनीहरुको पहुचलाई नियालेर हेर्दा वैक तथा वित्तिय संस्थाहरु वाहेक अन्य धेरै कम संगठित संस्थाहरु विकाशका धारमा समाहित भएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक निष्काशन गर्ने यस्ता संस्थाहरुमा संस्थापक तथा साधारण गरी दुई किसिमका शेयरलगानीकर्ता हुन्छन् । यी दुवै संस्थाका विकाशका लागी महत्व कडि हुन साथै एक अर्काका परिपुरक हुन भन्ने कुरा सावित गर्ने सरकारी निती यस्तो संस्थाको विकाशमा वढी उपयोगी हुन्छ ।

साधारण लगानीकर्ताको समुह तथा संख्याले संस्थाको जनस्तर सम्मको पहुच तथा संस्थापक शेयरलगानीकर्तामाथिको जनताको विश्वाश देखाउछ भने संस्थापक शेयरलगानीकर्ताको अवस्थाले राज्यको निति नियमको अवस्था र निजी क्षेत्रको सहभागी गराई देशको आर्थिक विकाश गर्ने सरकारी acceptance level देखाउछ । यस्तो संस्थाको विकाशले विस्तारै जनस्तरमा पुंजीको पहुच वढने तथा उद्यमशीलताको विकाशमा प्रभावकारी भूमिका पुग्दछ ।

राम्रो सरकारी नितिले जनतालाई संस्थापक तथा साधारण दुवैमा रमाउन सकिने वातावरणको सिर्जना गर्दछ । जसरी साना उद्यमी आफनो कार्य क्षेत्र तथा विकाशको आधारमा ठुला उद्यमी वन्दछन् त्यस्तै गरी साधारण शेयरलगानीकर्ता एक्लै वा समुह वनाई संस्थापक शेयरलगानीकर्ता वन्नमा आकर्षित वन्दछन । तर यहा भने संस्थापक शेयरलगानीकर्ता साधारण शेयरलगानीकर्ताको कित्तामा रमाउन चाहिरहेका देखिन्छन ।

नेपालको शेयरवजारमा संस्थापक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आवश्यक स्वामित्व प्रतिशतमा हाल ७०:३० रहेको छ । जनसहभागिता तथा शेयर आपुर्ति बढाउन संस्थापक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आवश्यक स्वामित्व प्रतिशतमा हाल ७०:३० रहेकोमा बैकिंग तथा वित्तिय संस्थाका क्षेत्रमा यसलाई घटाई ५१:४९ गर्ने सोचका साथ संस्थापक शेयरलगानीकर्तालाई नेपाल राष्ट्र् बैक (ने रा वै) ले अनुमति दिएको छ । नियमनकारीको सोच अनुसार केहि संस्थाहरुमा संस्थापक शेयरलगानीकर्ताको शेयर स्वामीत्व ५१ प्रतिशतमा सिमित राखी सर्वसाधारण लगानीकर्तामा परिवर्तन भइरहेको खवर पाइए पनि पुर्णरुपमा धितो पत्र बोर्डले यसलाई कायान्वयनमा लेराउन बाकी छ । हाल यो उच्चस्तरीयको छलफलको विषय वनेको छ ।

आजको शेयरवजारमा रहेका वैँक, वित्तिय संस्था जस्ता व्यवसायहरुमा भएका यी भिन्न प्रकारका शेयर होल्डरको अवस्था हल्कारुपमा नहेरि के कति शेयर सर्वसाधारणमा रहेको र सर्वसाधारणबाट संस्थापक लगानीकर्ता तर्फ वा सर्वसाधारणको हैसियतमा movement भएको नभएको हेरि त्यसको कारणजानी सर्वसाधारण लगानीकर्तामा रहनुपर्ने शेयर के कसरि एकिकृत नभइ रहन सक्दछ भन्ने पनि विचार गरी वढि से वढि जागरुक सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने तथा सशक्त संस्थापक लगानीकर्ताको जमात वढाउने भन्ने सोच सहितको ठोस नीति, नियम, नियमन, अनुगमन बारेको चिन्तन यस्मा वढि महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्को अभावमा उद्यमशील संस्थापक लगानीकर्ताहरुलाई कतै वैकल्पीत वाटोको खोजीमा पनि लाग्न यो अनुमतिले उत्प्रेरणा दिने त होइन नियमनकर्ताले सोच्न जरुरी देखिन्छ ।

संस्थापक शेयरलगानीकर्ताको आवश्यकता, संस्थापक शेयरलगानीकर्ता बनेर हुने फाइदा, राज्यले दिन सक्ने सहयोग र संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयर बनाउदा हुने फाइदाको वारे उपयुक्त सरकारी निति वनाई चेतना वढाए निजी क्षेत्रको सहभागीतामा देश विकाश गर्ने सरकारी सोच वढि उपलव्धीपूर्ण हुन्छ । यसलाई वेवास्ता गरी corporate sector मा उनीहरुको लगानीको भार कम गरि जनसहभागीता वढाउने सरकारी निति सरकारले सोचे सरह वजारमा शेयर आपूर्ति वढाई शेयरवजार स्थीर राख्ने भन्दा सशक्त संस्थापक लगानीकर्ताको जमातलाई पातलो वनाउन सहायक हुन सक्दछ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सर्वसाधारणको लगानी वढने वातावरण तथा ससक्त संस्थापक लगानीकर्ताको सख्या तथा गुणस्तर वढाउनु राज्यको आजको आवश्यकता हो । यसमा सार्वजनिक निष्काशन गर्ने ती संस्थाहरु के कति कारणले सफल वा असफल भए, त्यस्मा संस्थापक शेयरलगानीकर्ताको भुमिका कस्तो रहयो तथा भोलीका दिनमा सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संस्थाहरुको नियमनमा राज्यको दायित्व कस्तो भए त्यस्ता संस्था सफल हुन्छन भन्ने सोचको निती नियमले महत्वपुर्ण भुमिका पुराउदछ ।

यस्तो चिन्तन तथा नियमनको अभावमा सर्वसाधारणको लगानी वढाउने नाममा संस्थापक शेयरहोल्डर प्रतिशत कम गर्ने तथा उनीहरुको संस्थाप्रतिको संस्थापकको हैसियत कम गर्ने खालको नियम नीतिको प्रभावकारिता वढाए यसबाट शेयर एकिकृत गर्ने प्रथाको विकाश हुन्छ । यसको विकाशवाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता नाम मात्रको सख्यामा वढने, सर्वसाधारणको हैसियतमा संस्थापक लगानीकर्ताको जमात वढाउने देखिन्छ । यसका साथै संस्थापक लगानीकर्ताहरुलाई alternative वाटोको खोजीमा पनि लाग्न उत्प्रेरणा दिन्छ । यसरी सर्वसाधारणको बढि सहभागीता चाहदा चाहदै पनि निजीक्षेत्रको सहभागिताका साथ विकाश गर्न तर्फ राज्यको नीति सिमित हुनजाने देखिन्छ ।

संस्थापक लगानीकर्ताको अंश कुनै निश्चीत अवधि भित्रनै पातलीनु पर्ने के आजको आवश्यकता हो ? नीति तथा नियमनकर्ताले सोच्न जरुरी देखिन्छ । हाम्रो विचारमा आजका आवश्यकता भनेको वलियो संस्थापक लगानीकर्ताको वा संस्थापक लगानीकर्ताको समुहको उपस्थिति तथा वढि सर्व साधारणमा लगानी त्रढाउने चेतनामुलक कार्यक्रमको शुरुवात गरी उनिहरुको शिप र जागरलाई उत्पादनमुलक, नियार्तमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्यम तथा सेवाको विकाशमा आकर्षण गर्नु हो । यसको लागी राज्यको प्रमुख दायित्व भनेको असल प्रकृतिका उद्यमी तथा संस्थापक लगानीकर्ताको तथा संस्थाको पहिचानको कसी वनाइ त्यस्ता व्यक्ति तथा समुहको वृद्दि हुने तथा कमसल प्रकृतिका उद्यमी तथा संस्थापक लगानीकर्ताहरुलाई छाटटीइने तथा तिनलाई वजारवाट वर्हिगमन हुन पाउने अवस्थाको सिर्जना गरी दिने नीति नियमको व्यवस्थामा ध्यान दिइ त्यस अनुरुपको संस्थापक लगानीकर्ताको शेयर तथा शेयरांश खरीद विक्री हुने नीति ल्याउन उपयुक्त हुने हुनाले वजारमा शेयरको संख्याकम भएको कारणलाई नजीर नवनाई राष्ट्रिय सोचको अबधारणा बनाई उद्यमशील समाजको विकाशका साथै सर्वसाधारणको सहभागीता बढाउने नीति निर्माणमा क्रमबद्धरुपले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

- 15-11- 2010

व्यवस्थापन परामर्शदाता

This is in Preeti Font

Corporate News

Age limit set for CEOs, directors at BFIs

KATHMANDU: Nepal Rastra Bank has set an age bar for board of directors and chief executive officers of banks and financial institutions (BFIS).

Read more ...

Sebon unveils policies and programs for FY 2019/20

KATHMANDU, July 16: The Securities Board of Nepal (Sebon) has unveiled a 72-point Policy and Program for Fiscal Year 2019/20 for the development of the securities and commodities exchange market.

Read more ...

NRB seeks commitment from commercial banks for mergers and acquisitions

Kathmandu, June 27-Nepal Rastra Bank today summoned chairpersons and chief executive officers of all 28 commercial banks in operation to discuss possible mergers and acquisitions in the future.

Read more ...

Remittance up by 20 %

KATHMANDU, June 19: Despite the declining number of people leaving for foreign jobs, the remittance into the country has increased by 20 percent, according to Nepal Rastra Bank report.

Read more ...
Symbol % Change Last Price Turnover
SABSL 5.9603 320.0 12,440.0
CLBSL 5.4217 525.0 21,717.0
DHPL 5.2632 60.0 40,238.0
RHPC 4.7619 88.0 33,924.0
SLBSL 3.4965 740.0 3,900,010.0
Symbol % Change Last Price Turnover
NIBSF1 -10.0000 9.0 171,550.0
SFFIL -4.7445 261.0 179,651.0
BBC -3.6750 1,494.0 61,280.0
NICL -3.2468 298.0 850,993.0
EIC -2.7356 320.0 1,005,008.0
Symbol % Change Last Price Turnover
NICA 0.0000 454.0 19,140,811.0
PRVU -1.4815 266.0 16,677,551.0
ADBL -0.2331 428.0 12,073,166.0
DBBLP 0.0000 105.0 9,862,350.0
NBL 0.0000 325.0 8,787,746.0